Do roszady w ostatnich dniach doszło w województwie śląskim (okręg nr 11), gdzie z „jedynki” zniknął przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga Mirosław Suchoń, a listę otwiera wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
Polski minister obrony podchwycił narrację o Ukraińcach siedzących w kawiarniach, gdy ojczyzna w potrzebie, i zadeklarował gotowość wsparcia Kijowa w ściąganiu do kraju tzw. uchylantów. Jak ta pomoc miałaby wyglądać, nie wiadomo, pewne jest za to, że słowa wicepremiera nie były skierowane wyłącznie do mieszkańców Ukrainy.
Krytykę decyzji PiS zastąpiło kłopotliwe milczenie w sprawie nowych zamówień czołgów K2 i haubic K9. Koreańczycy dwoją się i troją, ale na razie Warszawa i Seul są daleko od uzgodnień. Zbliżenie może przynieść wizyta delegacji MON w Korei planowana na koniec kwietnia.
PiS będzie się chwalił najlepszym wynikiem sejmikowym w kraju, partie demokratyczne – zwycięstwem w dużych miastach i przejęciem kilku sejmików. Ale wszystkie ugrupowania wyszły z tych wyborów lekko poranione.
Co dalej z Trzecią Drogą, oskarżaną przez innych koalicjantów o nadmierny konserwatyzm i blokowanie zmian w prawie aborcyjnym? Jak przed wyborami układa się współpraca Polski 2050 i PSL?
Procedury i ich zachowanie to jedno, świadomość zagrożeń to drugie. Przegląd może czekać nie tylko przepisy, ale też całą politykę rekrutacyjną wojska.
Rozrost armii i zwiększenie jej aktywności nieuchronnie podnosi ryzyko wypadków, ale w grę wchodzi też spadek jakości wyszkolenia i przygotowania ludzi. Nie zdarzyło się jeszcze, by w czasie pokoju siły zbrojne RP w tak krótkim czasie poniosły takie straty bez związku z działaniami bojowymi.
MON pod rządami Władysława Kosiniaka-Kamysza jest politycznie bardziej skomplikowany niż za Mariusza Błaszczaka. Należną rolę w debacie obronnej odzyskało wojsko, a strategiczny dialog z prezydentem przebiega na razie bez głośnych kłótni.
To pierwszy raz, kiedy cywil zostaje szefem wojskowego szpitala, i by tak się stało, minister zmienił statut szpitala, słowo „komendant” zastępując „dyrektorem”.
Im dłużej trwa audyt w MON, tym wyraźniej widać, na jak wiele zaplanowanych potrzeb obronnych – a nawet już ogłoszonych ambicji zbrojeniowych – nie ma skąd wziąć pieniędzy. Ta wyrwa pokazuje, jak wielkie wyzwanie wzięła na siebie Polska i jak źle była przygotowana do oszacowania jego kosztów.