22 lipca w PRL był narodowym świętem, upamiętniającym zadekretowanie nowego ustroju na terenach zajmowanych w 1944 r. przez Armię Czerwoną. W przeddzień 22 lipca oddawano do użytku, obowiązkowo przed terminem, drogi, fabryki i osiedla mieszkaniowe, a w gazetach ukazywały się komentarze podsumowujące kolejne zdobycze socjalizmu. Lud bawił się na zabawach i festynach. Zapomnieliśmy o lipcowym święcie, ale nie o tamtych czasach. Polacy coraz bardziej tęsknią za Peerelem – systematycznie wynika z badań opinii publicznej. Jednocześnie stale rośnie odsetek obywateli uważających, iż w dawnym systemie żyło im się lepiej. Ale, jak zauważają komentatorzy, nostalgia za przeszłością nie zawsze jest równoznaczna z pozytywną oceną tamtego, historycznego już okresu. W dużej mierze stanowi ona ilustrację stosunku do dzisiejszej sytuacji w kraju.
W PRL ukuto powiedzenie: radny bezradny. Tamci radni niewiele mogli zdziałać dla ogółu, ale już dla siebie załatwiali, ile się da: talony na auta, przydziały telefonów, lepsze mieszkania. Dzisiaj o samorządowcach mówi się „radni zaradni”. Owa zaradność znaczy dokładnie to samo co bezradność w PRL – jak najwięcej dla siebie. Radni śrubują swoje diety, dają się korumpować, stosują szlachecką zasadę liberum veto. Panuje przekonanie, że radni są kłótliwi, wdają się w lokalne konflikty, sami je wzniecają. To wszystko konsekwencja błędu poczęcia – rad i radnych jest za dużo, to cała armia ludzi głodnych przywilejów.
Najbardziej ekscentryczne imiona nadają swoim dzieciom mieszkańcy okolic Warszawy i Trójmiasta. To na północy mieszkają Stenuela, Marża, Pacyfik, Jad, Stera i Oralia. Nie mówiąc już o Mao, Stalinie oraz słynnym Solidariuszu. Południowa i wschodnia Polska chrzci bardziej konserwatywnie.
Spodziewano się nowego premiera i generalnej odnowy koalicji i rządu, a tymczasem u steru władzy pozostaje nadal gabinet Jerzego Buzka, pozbawiony wprawdzie większościowego zaplecza parlamentarnego, ale paradoksalnie dzięki temu trwały i praktycznie nieodwoływalny.
Prof. Tadeusz Tyszka, prezes Centrum im. Adama Smitha, zarzucił mi (POLITYKA 16), że zgoła nie wiem, co mówię, gdy postulowałem, iż pewien „nielogiczny” wynik ankietowego badania powinien być ważnym znakiem dla polityków. Wedle tego badania znaczny odsetek pytanych uznał, że najlepszy byłby taki porządek społeczny, w którym większość społeczeństwa jest „na górze”, a tylko mało ludzi „na dole”.
Byk porywa dwie kobiety: pogańską Europę i nie zepsutą jeszcze Polskę – taki fresk zdobi ścianę naszego przedstawicielstwa w Brukseli. Dziś wygląda na to, że intuicja zawiodła znanego malarza. Byk wcale nie porywa naszej dziewicy, wystarczy mu ta Europa, którą już niesie na grzbiecie. To Polska powinna chwycić byka za rogi. Niestety nie wydaje się, by nasz rząd potrafił to zrobić. A byk może nabrać rozpędu. Niemiecki minister pokazał mu przyszłość: Stany Zjednoczone Europy.
Marże w dół, ceny w górę – pod takim hasłem aptekarze i hurtownicy sprzeciwiają się planom obniżenia marż na leki. Przekonują, że ta decyzja zdestabilizuje rynek, co pacjenci fatalnie odczują na własnej skórze. Zdaniem rządu to tylko strachy na Lachy. Po obniżce marż leki stanieją, a ich dostępność wzrośnie.
Pomysł, żeby za pomocą ankiety ustalać fakty, brzmi niedorzecznie, ale bywa szeroko praktykowany. Oto pyta się grupę respondentów o to, czy poziom przestępczości w Polsce w ostatnich latach wzrasta, czy maleje i na podstawie odpowiedzi badanych twierdzi się np., że wzrasta. Albo pyta się reprezentatywną grupę Polaków, czy prywatyzacja w Polsce przebiega uczciwie i twierdzi się, że nie, bo tak uważa powiedzmy 90 proc. ankietowanych.
W czwartek, 24 lutego, mężczyzna zmarł pod drzwiami izby przyjęć, bo nikt nie udzielił mu pierwszej pomocy. Zawiniła bezduszność lekarzy i pielęgniarek, czy też ich lęk przed rozliczeniami z kasą chorych, gdyby pomocy udzielili? Czy zmarły jest kolejną ofiarą reformy służby zdrowia? Pierwszy rok reformy mamy za sobą. Ocena wystawiona przez społeczeństwo jest druzgocąca: 79 proc. Polaków (według ostatniego sondażu CBOS) uważa, że służba zdrowia funkcjonuje źle, a w opinii 68 proc. jest jeszcze gorzej niż przed zmianami. A przecież w Polsce nigdy nie było łatwo się leczyć i dlatego reforma była potrzebna. Wiadomo też było, że w ciągu kilkunastu miesięcy nie da się stworzyć sprawnego nowoczesnego systemu ochrony zdrowia. Zwłaszcza przy nakładach, jakie na nią poświęcamy i wobec narastającego latami ogromu absurdów i zaniedbań. Jednak jest gorzej, niż mogłoby być, nawet w tych odziedziczonych realiach i scenografii. Właściwie jedynym widocznym efektem reformy jest nieustanna pogoń za pieniędzmi: wymyślono setki nowych sposobów i pretekstów, jak je wyciągnąć z kieszeni – ubezpieczonego przecież – pacjenta. Tę sztukę służba zdrowia opanowała do perfekcji.
Polska Temida – jak się wydaje – ma czarną przepaskę na oczach nie po to, aby sądziła bezstronnie. Raczej nie chce widzieć tysięcy codziennych przestępstw, które uchodzą bezkarnie. Nie zawraca sobie nimi głowy. O wielu drobnych sprawach, takich jak kradzież czy włamanie, które są dla ludzi bardzo dotkliwe, nikt powołany nawet się nie dowie. To tzw. ciemna liczba. Znaczna część obywateli nauczona doświadczeniami rezygnuje z powiadomienia policji. Bywa że sami funkcjonariusze nie przyjmują zgłoszeń lub zniechęcają do ich złożenia. Proponowany właśnie uproszczony tryb rejestrowy w policji może tę praktykę usankcjonować, choć zamysł jest dokładnie odwrotny. Potem sprawy są umarzane z różnych przyczyn, np. z powodu niewykrycia sprawcy, którego tak naprawdę nikt nie szukał. Ale nawet jeśli już się znajdzie, to niekiedy – dla prokuratora – „stopień społecznego niebezpieczeństwa” nie jest dość znaczny, aby uznać czyn za przestępstwo i ścigać sprawcę. Ścigać to jeszcze nie to samo, co przedstawić zarzut, potem oskarżyć. Do wyroku, wymierzenia kary, wyegzekwowania jej wreszcie – droga daleka. W efekcie tylko ułamek sprawców występków spotyka kara. Gdzieś w tym zwężającym się „lejku” topi się poczucie sprawiedliwości.