Chcą o nas wiedzieć wszystko: co jemy na śniadanie i co pijemy na kolację. Jakie czytamy gazety i który program telewizyjny oglądamy najchętniej. Odwiedzają nas w domach i w pracy, dzwonią, podglądają, zaczepiają w sklepie i na ulicy. W ubiegłym roku co dziesiąty dorosły Polak odpowiadał na pytania badaczy rynku i opinii.
Jeśli rodzą za wcześnie, mówi się im, że są niedojrzałe emocjonalnie; jeśli za późno – przypomina o tykaniu zegara biologicznego. Jeśli wkrótce po porodzie wracają do pracy, czują się winne, że zaniedbują dziecko; jeśli nie wracają, czują się winne, że nie realizują wzorca kobiety nowoczesnej i zaniedbują siebie. Jeśli nie rodzą wcale, społeczeństwo stawia je pod pręgierzem i oskarża o egoizm. Trudno w Polsce być matką, ale chyba jeszcze trudniej nie być. Przemiany cywilizacyjne i kulturowe sprawiły, że kobiety gorzej radzą sobie z macierzyństwem. Mają ogromne oczekiwania związane z pojawieniem się dziecka. W książkach i pismach czytają, że trzeba poświęcić mu mnóstwo czasu, a jednocześnie są przyzwyczajone poświęcać czas sobie. Chcą doświadczyć macierzyństwa nie rezygnując z własnych potrzeb. Nie godzą się na całkowite oddanie, buntują przeciwko przypisanej od pokoleń roli. Współczesne matki-Polki: znękane, ale bardzo dzielne.
Polskie czternastolatki wypadły najlepiej w międzynarodowym teście, sprawdzającym wiedzę z zakresu wychowania obywatelskiego. Rozumieją mechanizmy polityczne, mają własne zdanie i częściej niż sąsiedzi akceptują zmiany, jakie zaszły po 1989 r.
Jednym z mitów, które pozwoliły nam przetrwać nie najlepsze dziesięciolecia, było przeświadczenie, że Polska to jest najweselszy barak w całym obozie krajów demokracji ludowej, a Polak błyskotliwością i finezją dowcipów przewyższa wszystkie inne nacje. W dobrym mniemaniu o sobie podtrzymywały nas elitarne kabarety, przynajmniej jedno pismo satyryczne, kilka programów rozrywkowych w radiu i telewizji oraz tzw. kawały, podawane z ust do ust, niepodlegające cenzurze ani żadnym innym ograniczeniom. W nowych czasach okazać się miało, że nasze poczucie humoru bynajmniej wyjątkowe nie jest: w rozrywce chętnie przejmujemy standardy ogólnoświatowe, nadając im jedynie lekko swojski charakter, czego dowodem są telewizyjne sitcomy. Nie lepiej dzieje się na estradzie, gdzie wprawdzie wciąż pojawiają się dawni ekwilibryści aluzji i paradoksów, ale budzą jednak już tylko uśmiech politowania. Natomiast nowi idole satyry zapełniają hale sportowe, opowiadając dowcipy rodem z podkultury disco polo. Nawet 1 kwietnia stał się jednym z najsmutniejszych dni w roku, o czym wkrótce się przekonamy, czytając primaaprilisowe dowcipy.
Wiosna należy niewątpliwie do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w marcu, SLD zdobyłby w Sejmie większość wystarczającą do samodzielnego rządzenia. Stałoby się tak nawet pod rządami nowej ordynacji wyborczej, która zdobycze tej partii uszczupla o blisko 30 mandatów. W Senacie Sojusz królowałby niepodzielnie, chyba że ugrupowania posierpniowe wystawiłyby wspólnych kandydatów. Taki jest wynik naszej symulacji opartej na wynikach sondaży. W przypadku Senatu to pierwsza tego rodzaju przymiarka.
W święta widzowie martwią się co najwyżej tym, że za dużo jedzą, nie zaś nadmierną konsumpcją programu telewizyjnego.
Każdy ma przed oczyma literacki obraz wieczoru w małym miasteczku. Do wista zasiada miejscowa elita: ksiądz proboszcz, lekarz, sędzia bądź rejent, mieszkający nieopodal dziedzic, czasem aptekarz lub zarządca majątku. Jak to wygląda dzisiaj, ponad dekadę po upadku świata sekretarzy, w dziesiąte urodziny samorządu? Kim jest elita małych miast? Czy w ogóle istnieje? Jak jest postrzegana? Postanowiliśmy zapytać tych, którzy dorastając w polskich miasteczkach bystrym okiem obserwują rzeczywistość: maturzystów w miejscowych liceach. Wysłaliśmy ankiety do Lidzbarka Warmińskiego, Łańcuta, Suchej Beskidzkiej, Szamotuł, Myszkowa, Tczewa i Zduńskiej Woli. Do Kościana, Moniek i Szczecinka pojechaliśmy, rozmawialiśmy z maturzystami o tym, co napisali w ankietach. Wsłuchiwaliśmy się w miejscowe konflikty, obserwowaliśmy życie publiczne i towarzyskie lokalnych śmietanek. Kto w dzisiejszej Polsce, tej odległej od stolicy, lokalnej, jest naprawdę ważny, kto dziś rozdaje karty do wista? Maturzyści widzą to prosto: elita w ich miasteczkach to władza i pieniądze, pieniądze i władza.
Na czele samotny lider, daleko w tyle zmęczony peleton przed ostatnim punktem żywieniowym. Strata nie maleje, a do mety z napisem „wybory” już blisko. Decydujące tygodnie prezydenckiej kampanii, z telewizyjną prezentacją, są dla rywali Kwaśniewskiego ostatnią szansą na pozyskanie nowego elektoratu. Jeśli coś istotnego ma się zmienić do dnia wyborów, to niemała część społeczeństwa musiałaby przenieść swoje sympatie na rywali obecnego prezydenta.
Pocieszamy się często, że co prawda historia nam się nie układała, sąsiedzi również za bardzo się nie udali, za popisowe produkty eksportowe mamy wódkę w ozdobnej butelce i zbite kawałki desek dumnie zwane paletami, ale bawić się potrafimy jak nikt.
My Polacy złote ptacy. Papież nasz, Wałęsa obalił komunizm, Kopernik wstrzymał Słońce, Wajda odebrał Oscara i co trzeci bocian wraca z Afryki na naszą polską ziemię. A jednak mało kto za granicą darzy Polaków jakąś szczególniejszą sympatią. Cudzoziemcy po pierwsze niewiele o nas wiedzą, a jeśli już coś wiedzą – najczęściej o cechach złych. Trzeba coś przedsięwziąć dla poprawienia wizerunku Polski za granicą. Choćby dlatego, że o naszym przyjęciu do Unii w ostatecznej instancji zadecydują kiedyś nie techniczne rokowania, lecz opinia publiczna krajów Piętnastki.