Po krótkim okresie powyborczego optymizmu znów zaczęło się mówić o kryzysie zaufania do rządzących. Kryzysie tak głębokim, że powróciło stare pytanie: czyja będzie wiosna? Czy rząd przedstawi wreszcie jakiś pozytywny program ożywienia gospodarki i naprawy państwa, czy też nadal będzie głównie „administrował kryzysem”, zostawiając wolne pole dla demagogów gotowych organizować protesty?
Nowy rząd z nową energią zabrał się do popychania kandydatury Polski do Unii. Warszawa złagodziła swoje stanowisko negocjacyjne; liczy, że zamknie negocjacje w terminie. Ale przyjęcie Polski to nie tylko sprawa negocjatorów i polityków; trzeba jeszcze zyskać przychylność społeczeństw Unii, dowieść, że Polska w tym klubie będzie atrakcyjnym partnerem. Łatwo powiedzieć!
Mamy rząd, dziewiąty w III Rzeczypospolitej! Koalicyjny gabinet Leszka Millera powstał rekordowo szybko, w większości też wiadomo, czego można się spodziewać po jego członkach. Tworzą go bowiem ludzie doświadczeni i sprawdzeni. To dobra wiadomość. Gorsza jest ta, że sam rząd wydaje się dużo lepszy niż porozumienie koalicyjne, które go stworzyło. Zawiera ono więcej ogólnych postulatów niż konkretnych ustaleń, a to nie najlepiej rokuje w niespokojnych czasach.
Polacy kolejny tydzień żyją w zwariowanym świecie Gallupa, w krainie sondaży, słupków wyborczych i procentów. Niespodzianka goni niespodziankę, sensacja sensację. Najpierw wybrali zupełnie inny Sejm, niż przewidywali ankieterzy, a kiedy obudzili się rano po nocy wyborczej, zastali jeszcze inną sytuację, niż ją parę godzin temu wróżyły sondaże. Ojciec tego całego zamieszania – George Gallup – urodził się równo 100 lat temu. To on wynalazł opinię publiczną, to znaczy wymyślił metodę jej pomiaru, sondażu, ustalenia, jakie ludzie zajmują stanowisko. Instytut Gallupa trafnie przewidział wyniki kolejnych amerykańskich wyborów; od jego czasów sondaże opinii są chlebem codziennym. Ich łatwa dostępność sondaży miała ulepszyć demokrację; przecież to dobrze, że politycy znają poglądy społeczeństwa, któremu mają służyć. Jednak okazuje się, że sondaże wiele popsuły – polityków, którzy swoje programy przykrawają do wyników sondaży, a także szczególne święto demokracji, to jest wybory.
Czy Polacy, znając wynik wyborów, dziś głosowaliby inaczej? Czy tęsknota za silnym i sprawnym rządem sprawiłaby, że koalicja SLD-UP jednak dostałaby teraz mandat na samodzielne rządzenie? Czy ewentualne przyspieszone wybory mogłyby zmienić skład parlamentu i w jaką stronę?
Takich wyborów jeszcze nie było. Po nużącej, nieciekawej kampanii wyborczej wyłonił się parlament, jakiego nikt się nie spodziewał. Bardzo w nim trudno o stabilną większość rządzącą, a o opozycji tak naprawdę niewiele wiadomo.
Takich wyborów jeszcze nie było. Nie ma rozważań: kto wygra, nie ma emocjonującej walki. Nad wyborami zawisło w zasadzie jedno pytanie: czy koalicja SLD-UP zdobędzie tyle głosów, żeby móc samodzielnie rządzić. Od wielu miesięcy przedwyborcze sondaże, a także wynikający z nich rozkład mandatów w przyszłym Sejmie odpowiadają na to pytanie: tak, będzie mogła rządzić samodzielnie. Potwierdza to nasza kolejna symulacja podziału mandatów przygotowana na podstawie sierpniowych sondaży.
Telewidzowie, czytelnicy, lekarze, rolnicy, internauci, rzemieślnicy – powodzianom. Za falą powodziową idzie fala dobroczynności. Ci biedni ludzie z zalanych domów nie zawinili, nie naciągają, więc trzeba ich wesprzeć. Powódź to widowisko medialne. Sugestywne obrazy rozbudzają współczucie, domagają się naszej reakcji. Niestety społeczny zryw powodziowej szczodrości opadnie wraz z wodą. Tak jest zawsze.
Połączone siły Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy i innych stowarzyszonych z nimi ugrupowań nadal mają szanse na zdobycie tylu mandatów, by rządzić samodzielnie. Jednak rozmnożenie się komitetów wyborczych po prawej stronie, zwłaszcza zaś powstanie Prawa i Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, uszczupla pulę mandatów, jakie może zdobyć SLD, nawet wysoko wygrywając wybory. Gdyby wybory odbywały się w maju, to SLD, uzyskując niewiele niższą średnią w sondażach opinii publicznej jak w prawyborach w Nysie, zdobyłby o 30 mandatów mniej, co oznacza, że wprawdzie mógłby samodzielnie rządzić, ale z przewagą zaledwie 6 mandatów, co jest sytuacją bardzo niekomfortową. Po raz pierwszy, według zgodnych w tym wypadku wyników sondaży, w Sejmie nie znalazłaby się Unia Wolności.
Pierre Moscovici, francuski minister do spraw europejskich