Elitę Solidarności ogarnęła przedwyborcza gorączka. Przewodniczący Krzaklewski po raz pierwszy od 11 lat będzie musiał stanąć w szranki z rzeczywistymi, a nie pozornymi rywalami. Ale to wcale nie koniec kłopotów.
Sojusz zyskuje w sondażach, wygrać na tym może Samoobrona
Wydaje się to nieprawdopodobne, ale prawie 70 proc. rodaków deklaruje, że są zadowoleni z własnego życia. Tak wynika z ankiety „Polityki” przeprowadzonej przez Ipsos-Demoskop. Ale niemal tyle samo Polaków uważa, że większość z nas jest nieszczęśliwa. Zatem, jako jednostki mamy niezłe samopoczucie, jako zbiorowość – fatalne. Czyżby politykom udało się nas przekonać, że jest gorzej niż jest?
Andrzej Lepper – mimo zapowiedzi – nie zablokował kraju, ludzie nie wyszli na ulice, nie było tłumnych manifestacji. Następnego dnia w tytułach gazet, w rozlicznych mediach elektronicznych ogłoszono klęskę Leppera, koniec Leppera, klapę Leppera.
W badaniach TNS OBOP przeprowadzonych na zamówienie „Polityki” zapytano Polaków, co jest dziś najważniejszą rzeczą, jaką rodzice powinni przekazać swoim dzieciom? Patriotyzm znalazł się na ostatnim miejscu, daleko za wrażliwością, wartościami moralnymi, wychowaniem religijnym, językami obcymi, nie mówiąc już o solidnym zapleczu materialnym i wykształceniu.
Ponad 20 mln Polaków korzysta z różnego rodzaju zasiłków. Dla 10 mln są one jedynym lub głównym źródłem utrzymania. Pieniądze na te zasiłki daje – poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych, pomoc społeczną, fundusz alimentacyjny oraz pozarządowe, dotowane z budżetu państwa organizacje charytatywne – 14 mln pracujących i płacących podatki. Chyba każdy zasiłkobiorca uważa, że ta pomoc mu się należy, wielu uznało ją za sposób na życie. W ustawie budżetowej na 2002 r. dział „opieka społeczna” – 14,6 mld zł, czyli ponad 10 proc. dochodów budżetu państwa – znalazł się na drugim miejscu pod względem wydatków po obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych – 53,1 mld zł. Opieka społeczna kosztuje podatnika więcej niż nauka, oświata i wychowanie, wymiar sprawiedliwości i ochrona zdrowia razem wzięte. W rzeczywistości jednak – jak wynika z naszych obliczeń – kosztuje podatników grubo ponad 50 mld zł. Według różnych szacunków suma zasiłków wyłudzonych wynosi rocznie od 6 do 17 mld zł.
Polskie marzenia się spolaryzowały, rozwarstwiły – zupełnie tak samo jak ich właściciele. O podróży w kosmos marzy pół procenta Polaków.
Miało być lepiej – po wyborach. Minęło pół roku, a Polska nadal siedzi w psychicznym dołku. Jeden z mierników zbiorowego samopoczucia, tzw. wskaźnik nastrojów konsumenckich, jest najniższy od dziesięciu lat. 73 proc. Polaków uważa, że sprawy kraju zmierzają w złym kierunku; 89 proc. ocenia, że gospodarka jest w kryzysie. Polska, która do niedawna uchodziła za europejskiego tygrysa, znalazła się w stanie dziwnej depresji. Jakbyśmy nagle stracili energię, napęd, poddali się rozmaitym lękom.
Polska tym szybciej wyjdzie z kryzysu, im mniej obietnic wyborczych spełni SLD
W Polsce obowiązuje najbardziej restrykcyjna – po irlandzkiej – ustawa antyaborcyjna w Europie. Jednocześnie podziemie ginekologiczne funkcjonuje świetnie. Łatwiej usunąć ciążę nielegalnie niż legalnie. Życie na co dzień rozmija się z prawem. Łamią je kobiety, lekarze w prywatnych gabinetach i szpitale odmawiające przeprowadzenia zabiegu, nawet gdy dopuszcza go ustawa. Przymykanie oczu na tę sytuację uchodzi za bezstronność i kompromis. Aborcja stała się tematem tabu. Miał powrócić wraz z dojściem lewicy do władzy, takie były obietnice wyborcze.