Ojciec zginął, bo o wszystko się czepiał. Najbardziej go złościło, kiedy dzieci wracały za późno z dyskoteki, nie odrabiały lekcji, migały się od szkoły, nie szukały sobie pracy, wpadały w złe towarzystwo, przeklinały, nie sprzątały w pokojach i wkoło domu. Doprowadził do tego, że musiały wynająć na niego morderców. Na pomysł wpadła piętnastoletnia córka.
Matki i córki. Jak się u nas kształtuje niezwykła więź dwu kobiet, z których jedna przeżyła dziewięć miesięcy w drugiej? Nie ma przecież na świecie głębszej.
Kodeks karny nie rozróżnia płci. Za morderstwo: od 8 lat do dożywocia. Połowa morderczyń osadzonych w Lublińcu zabiła, bo już nie dało się inaczej. Latami poniżane i bite przez mężów lub konkubentów wciąż nie wiedzą, kim teraz są: bardziej katem czy jednak ofiarą.
Wśród 20–24-latków co druga kobieta i trzech na każdych czterech mężczyzn jest w Polsce stanu wolnego. Oni jeszcze mają czas, ale już powinni się pospieszyć. Kiedy nie zdecydują się na założenie rodziny do 35 roku życia, zostaną – zdaniem badaczy problemu – definitywnie zaszufladkowani jako stare panny i starzy kawalerowie. Już prawie bez szans na ożenek. Wśród 40–44-latków dokładnie co szesnasta kobieta i szesnasty mężczyzna pozostaje bezżenny (jak to neutralnie i poprawnie politycznie nazywają naukowcy). Kiedyś patrzono na nich, a zwłaszcza na nie, z nutą lekceważenia, a nawet pogardy – jak na towar wybrakowany, osobników zasuszonych, kwaśnych, nie do życia... i prokreacji. Dziś coraz częściej jest to własny, świadomy wybór, zresztą coraz częstszy w skali społecznej.
Jak się robi dziecko? Recepta wydaje się prosta i wypróbowana od wieków. W przypadku Ingeli i Tessy, dwóch młodych lesbijek z Malmö żyjących w związku partnerskim, czyli uznanym przez państwo „małżeństwie osób tej samej płci” ze wszystkimi konsekwencjami na gruncie prawa rodzinnego, konwencjonalne metody spłodzenia wspólnego dziecka są jeszcze ciągle wykluczone. Chociaż medycyna nie powiedziała tu jeszcze ostatniego słowa.
Nie chcą być nazywani bezdzietnymi, childless, co sugeruje brak czegoś i pobrzmiewa smutno. Mówią o sobie childfree, wolni od dzieci, jak guma do żucia bez cukru, bo czują się uwolnieni, nie zaś pozbawieni.
Czytać dziecku przez 20 minut dziennie? Wydawałoby się – cóż za problem. Tymczasem nawet pełni najlepszych chęci rodzice stają dziś bezradni wobec trzech z pozoru trywialnych problemów. Co wybrać z księgarnianej półki? Jak czytać, żeby dziecku sprawiało to przyjemność? I jak samemu nie dostać przy tym mdłości z nudów? Na początek cyklu naszych publikacji kilka rad najzupełniej praktycznych, opartych na rekonesansie po polskich księgarniach.
Sukces jednostek i społeczeństw zależy od ich wiedzy. To dziś truizm. Kluczem do wiedzy wciąż jest czytanie. Wiele osób, choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba lektury muszą powstać w dzieciństwie.
Na utrzymanie 400 tys. polskich dzieci łożą nie ich rodzice, ale podatnicy poprzez fundusz alimentacyjny przy ZUS. Teoretyczne alimenty (pieniądze na wychowanie i utrzymanie członka rodziny) powinny być płacone dobrowolnie albo z wyroku sądowego: mąż może wspomagać finansowo byłą żonę, jeśli po rozwodzie została bez środków do życia, syn łożyć na utrzymanie starych rodziców, matka na dziecko mieszkające ze swoim ojcem; najczęściej płaci ojciec na dziecko, ślubne lub nie, będące pod prawną opieką matki. Jeśli mimo sądowego orzeczenia taki ktoś nie płaci alimentów, bywa że trafia do kryminału (obecnie 4,5 tys. skazanych, w tym 100 kobiet). Kiedy ktoś w Polsce idzie do więzienia za alimenty, to jakby wrzucił jałowy bieg. Odsiedzi od kilku miesięcy do dwóch lat bezczynnie, bo pracy w kryminale nie znajdzie. Przez ten czas na wolności urzędnik funduszu alimentacyjnego będzie regularnie dopisywał do jego konta kolejne długi. Bo działający w ramach ZUS fundusz płaci alimenty za tych, co sami tego nie robią, ale żąda zwrotu pożyczki z procentem – jak bank. Nic go nie obchodzi, że wierzyciel siedzi i nie zarabia. To absurd: z jednej strony bezrobocie, przepełnione więzienia i krótki budżet państwa, z drugiej podwójny rachunek wystawiony społeczeństwu – na więzienną miskę dla taty i na utrzymanie dziecka – płacony właśnie z tego budżetu. W 2000 r. z funduszu alimentacyjnego uszło ponad 1,1 mld zł. Klientów wciąż przybywa, dziura w kasie rośnie.
Jeśli rodzą za wcześnie, mówi się im, że są niedojrzałe emocjonalnie; jeśli za późno – przypomina o tykaniu zegara biologicznego. Jeśli wkrótce po porodzie wracają do pracy, czują się winne, że zaniedbują dziecko; jeśli nie wracają, czują się winne, że nie realizują wzorca kobiety nowoczesnej i zaniedbują siebie. Jeśli nie rodzą wcale, społeczeństwo stawia je pod pręgierzem i oskarża o egoizm. Trudno w Polsce być matką, ale chyba jeszcze trudniej nie być. Przemiany cywilizacyjne i kulturowe sprawiły, że kobiety gorzej radzą sobie z macierzyństwem. Mają ogromne oczekiwania związane z pojawieniem się dziecka. W książkach i pismach czytają, że trzeba poświęcić mu mnóstwo czasu, a jednocześnie są przyzwyczajone poświęcać czas sobie. Chcą doświadczyć macierzyństwa nie rezygnując z własnych potrzeb. Nie godzą się na całkowite oddanie, buntują przeciwko przypisanej od pokoleń roli. Współczesne matki-Polki: znękane, ale bardzo dzielne.