Oskarżając marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, prokuratura poszła na całość. Czy to przypadek, że robi to akurat teraz, gdy przez niezależne media przetacza się fala informacji na temat interesów faworyta tej władzy Daniela Obajtka?
Trudno uwierzyć, że nagle prokuratura Zbigniewa Ziobry przejęła się konstytucją i sędziowską niezawisłością, choć byłoby to ze wszech miar pożądane. Bardziej prawdopodobne, że chce się podzielić z sądem odpowiedzialnością za tę skandaliczną sprawę.
Bogdan Święczkowski, prokurator krajowy, konsekwentnie zmierza kursem obranym przed laty. Azymut, jak zawsze, określa jego szef i przyjaciel Zbigniew Ziobro. Credo: jeńców nie bierzemy!
Czy sąd może rozstrzygać w sprawie konstytucyjnych wolności, nie przeprowadzając postępowania dowodowego? Nie wyjaśniając okoliczności? Nie przesłuchując stron?
Prokuratorzy krytykujący władzę zostali zesłani setki kilometrów od domu. Innym odbiera się śledztwa. Władza podporządkowuje prokuratorów kosztem rujnowania urzędu.
Właśnie do Sądu Okręgowego w Katowicach trafił subsydiarny akt oskarżenia przeciwko tzw. patriotycznej młodzieży, która swego czasu powiesiła na symbolicznych szubienicach portrety europarlamentarzystów z PO. Coś się w sprawie ruszy?
Prokuratura Ziobry i Święczkowskiego wdraża jedną z zasad kodeksu karnego: prewencji ogólnej. Tyle że w kodeksie dotyczy ona odstraszania potencjalnych przestępców.
12 mln zł zadośćuczynienia i 811 533 zł odszkodowania dla Tomasza Komendy orzekł Sąd Okręgowy w Opolu. Skarb państwa zapłaci i będziemy mieli czyste sumienia. A nie powinniśmy.
Zastraszanie lekarzy i kobiet? Nadużywanie uprawnień? Białostocka prokuratura zażądała dokumentacji pacjentek, u których przeprowadzono aborcję po 22 października, czyli po antyaborcyjnym wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej.
Rozmowa z prokuratorką PO w Warszawie, członkinią Lex Super Omnia, oskarżoną o niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego w związku z aferą reprywatyzacyjną.