Wieczorem rządowe media podały wiadomość o wszczęciu przez prokuraturę śledztwa przeciwko Donaldowi Tuskowi – z doniesienia autora tzw. afery taśmowej Marka Falenty. Kampania wyborcza jeszcze się formalnie nie zaczęła, ale już trwa powitalny ostrzał pozycji wroga.
Chociaż Zbigniew Ziobro odniósł niejakie sukcesy, to jednak gros sędziów traktuje swoją pracę zgodnie z tradycyjnymi zasadami. Czyli klops, sądy nie folgują władzy PiS. Nie o takie chodzi p. Kaczyńskiemu i jego akolitom.
Wstydu to zapewne PiS nie narobi, bo jego zwolennicy przez ponad siedem lat afer zostali zaimpregnowani na takie informacje i traktują je wyłącznie w kategoriach politycznego ataku. Czy więc coś z historii opisanej przez „Gazetę Wyborczą” wynika? Owszem.
Pozostawiając na boku zarzuty, jakie chciałaby postawić prokuratura, uderza podobieństwo historii prokuratorki Ewy Wrzosek do sprawy senatora Krzysztofa Brejzy, szefa sztabu wyborczego KO w 2019 r. I jego, i Wrzosek inwigilowano Pegasusem.
Stan prawny istniejący w Polsce i w Ukrainie stwarza kolizję, która może utrudnić pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców incydentu w Przewodowie – mówi „Polityce” wojskowy prawnik Wiesław Goździewicz. Według niego śledztwo może być długie i skomplikowane, gdyż pokojowy reżim prawny Polski nakazuje prokuraturze zbadać sprawę dokładniej, niż byłoby to możliwe w stanie wojny.
Od pięciu lat przed sądami wszystkich instancji toczą się sprawy przeciwko Bartoszowi Horbowskiemu, który wszedł do kościoła w czapce. Mężczyznę uniewinniono już od zarzutu pobicia księdza, teraz próbuje się mu dowieść, że obraził uczucia religijne.
Autorzy afery Amber Gold Marcin i Katarzyna P. prawomocnie skazani. Skończyła się sprawa, którą władza PiS skutecznie w świadomości społecznej przypisała „rządowi Tuska”. Afery z czasów PiS pozostają nierozliczone.
Minęło siedem lat, odkąd kadencję skończył pierwszy i ostatni w III RP niezależny prokurator Andrzej Seremet. Prokuraturę przejął z powrotem rząd, i przejął bezwzględnie. Jej głównym zadaniem jest obrona interesów władzy.
„Nie ma możliwości zasłaniania się brakiem świadomości bezprawności. Funkcjonariusze mają świadomość choćby zakazu kontroli operacyjnej w miejscach publicznych” – oceniła prok. Ewa Wrzosek na czwartym posiedzeniu senackiej komisji nadzwyczajnej ds. używania Pegasusa przez władze.
Kilkudziesięciu działaczy z całej Polski złoży w poniedziałek samodonosy w solidarności z Janiną Ochojską. Jak mówił wiceminister Maciej Wąsik, założycielce i prezesce PAH grożą zarzuty po jej ocenie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.