Warren Buffett mawia, że rada nadzorcza powinna być jak szeryf, który w razie czego szybko zaprowadza porządek. Jeśli jej członkowie, pełniąc swoją powierniczą funkcję, nie reagują i tym samym przyczyniają się do szkody w majątku wspólnym i zubożenia akcjonariuszy, to można wobec nich wystąpić z roszczeniem osobistym, majątkowym – mówi „Polityce” prof. Michał Romanowski.
Arcytrudna prawnie sprawa porządkowania po PiS będzie w dużym stopniu spoczywać na barkach nowego ministra sprawiedliwości-prokuratora generalnego. To on będzie w gronie rozliczanych za to, jak ten proces przebiegnie.
Jak przywrócić praworządność, jak rozliczyć tych, którzy ją niszczyli? Czy da się ominąć spodziewane weta prezydenta?
To, że sprawa jest skomplikowana, nie oznacza, że z rozliczeń władzy PiS należy rezygnować. Przeciwnie: rezygnować nie wolno, bo oznaczałoby to totalną demoralizację władzy i powszechną utratę zaufania nie tylko do rządzących, ale do państwa w ogóle. Trzeba się jednak przygotować na problemy.
Jak Ewa M.-S. została, według wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, twarzą „wielkiej afery przemytniczej Platformy Obywatelskiej”.
Postępujący paraliż sądów i TK, całkowite ubezwłasnowolnienie i upolitycznienie prokuratury, brak pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy z powodu braku praworządności – to efekty ośmioletnich rządów PiS i przystawek w wymiarze sprawiedliwości.
Trwa zimna wojna Zbigniewa Ziobry z Jarosławem Kaczyńskim? Czy któraś ze stron odpali broń nuklearną, czy skończy się na straszeniu i obie pozostaną w „równowadze” niczym blok zachodni i wschodni za czasów zimnej wojny.
W razie gdyby obecna władza przegrała wybory, prokuratura pozostanie w rękach wiernego Ziobrze Barskiego, który będzie mógł blokować rozliczanie ludzi władzy. Temu służy też inna zmiana.
W jakim stanie jest wymiar sprawiedliwości po ośmiu latach „dobrej zmiany”? Jak podnieść go ze zgliszczy? W Gdańsku przedstawiono konkretne projekty, obywatelskie, a nie polityczne. Tylko jak je wprowadzić w życie?
W obliczu śmierci ośmioletniego Kamila mamy polityczne wzmożenie władzy. Podobne było wielokrotnie. Na przykład po śmierci dziewięciomiesięcznej dziewczynki w Olecku w 2019 r. Była duszona i bita, miała liczne złamania. Wtedy też minister Zbigniew Ziobro mówił o konieczności surowej represji.