Były minister sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski o pierwszych decyzjach kadrowych szefa prokuratury, Andrzeja Seremeta.
Wyzwanie, przed którym staje prokurator generalny jest wielkie. Najgorzej będzie, jeżeli w nowych szatach wszystko zostanie po staremu.
Prokuratura w Krakowie poszła na łatwiznę, stawiając zarzuty ujawnienia tajemnicy państwowej dwóm dziennikarzom. Oskarżenie dziennikarzy jest dowodem na bezradność prokuratorów w tej sprawie. Nie udało im się znaleźć urzędników, którzy ujawnili dziennikarzom tajemnicę, której powinni strzec.
Sędzia sądu apelacyjnego w Krakowie Andrzej Seremet oraz obecny prokurator krajowy Edward Zalewski zostali przestawieni prezydentowi jako kandydaci na nowego prokuratora generalnego, szefa urzędu, który powstanie z dniem 31 marca, kiedy to nastąpi formalne oddzielenie prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości.
Obserwujemy z niepokojem pewien nasilony proces: strony procesowe coraz częściej rozgrywają swoje sprawy w mediach. Przedmiotem ataków jesteśmy my, prokuratorzy.
Wielką odpowiedzialność złożono na Krajową Radę Sądownictwa – ma wskazać prezydentowi dwóch kandydatów na stanowisko pierwszego prokuratura generalnego, który od 1 kwietnia stanie się samodzielnym, niezależnym od ministra sprawiedliwości urzędem. Dramatu wprawdzie nie ma, ale wybór jest w gruncie rzeczy niewielki.
Piotrowi Kownackiemu, byłemu szefowi Kancelarii Prezydenta, prokuratura postawiła zarzut ujawnienia tajemnicy służbowej. Sprawa jest jednak znacznie poważniejsza. Dotyczy dziennikarzy i wystawiania przez nich do wiatru własnych źródeł informacji. A Kownacki jest w niej tylko ofiarą.
Kto to jest dobry, uczciwy prokurator? Taki, który umarza śledztwa w sprawach tyczących Zbigniewa Ziobry. Równie łatwo określić prokuratorów niedobrych, uwikłanych w układy, chodzących na pasku władzy: to ci, którzy umarzają takie sprawy jak tak zwana afera podsłuchowa, co wywołało ostatnio w środowisku IV RP burzę.
Edward Zalewski, prokurator krajowy, mówi o śledztwach, które trwają latami, o aferze gruntowej, CBA i o upolitycznieniu prokuratury.
W sprawie zabójstwa gen. Marka Papały prokuratura ogłosiła sukces. Skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. ps. Słowik i Ryszardowi B. Zarzuty brzmią podobnie: nakłanianie do przestępstwa.