Jak co roku, wokół prokuratora generalnego wybucha pożar – premier ociąga się z podpisaniem rocznego sprawozdania szefa prokuratury, a to wywołuje spekulacje, że dni Andrzeja Seremeta są już policzone.
Demokracja z Piekoszowem obeszła się nieludzko. Nawet na referendum w sprawie odwołania wójta trzeba będzie zaciągnąć kredyt.
Ten film – fabularna opowieść o prawdziwym zdarzeniu – wywoła debatę o systemie. Ile może prokurator, ile może urzędnik. I jak naprawiać krzywdę obywatelom.
Prokurator Generalny Andrzej Seremet może odetchnąć. Premier podpisał przyjęcie jego sprawozdania z działalności prokuratury w 2011 r.
Jak odróżnić przestępcę gospodarczego od przedsiębiorcy uczciwie prowadzącego swój biznes? Trzeba zamówić ekspertyzę u biegłego sądowego. I modlić się, żeby to był fachowiec.
Najwyraźniej Opatrzność jednak czuwa nad Polakami i w trudnym momencie zesłała nam Jerzego Janowicza, zwanego Jerzykiem, którego paryskie sukcesy tenisowe dały moment odpoczynku od trotylu.
Niedowład zaatakował prokuraturę nie dzisiaj i nie z powodu Amber Gold. Warto głębiej zbadać jego objawy i przyczyny.
Prokurator generalny Andrzej Seremet na pierwszej konferencji prasowej podczas której obszernie przedstawił działania, czy też raczej zaniechania prokuratury, w sprawie Amber Gold mówił konkretnie i merytorycznie.
Prokuratorzy zaplątali się w prawo emerytalne. Jedni walczą o przywilej, by odchodzić z pracy wcześniej, inni chcą pracować dłużej, ale spławiani są argumentem o odmładzaniu kadr.
Publikujemy polemikę rzecznika Prokuratury Generalnej do tekstu Piotra Pytlakowskiego "Ślepe śledztwa" oraz odpowiedź autora.