Interwencja policji w Pobierowie jest czymś bardziej komicznym niż poważnym, ale w szerszej perspektywie może oznaczać autorytarną tendencję wobec nauki i środowiska naukowego.
Im bliżej sezonu wyborczego, tym wyraźniej widać, po co PiS chciał podporządkować rządowi, czyli sobie, prokuraturę.
Aż rażą opisy zaniedbań, wręcz ślepota miejscowych policjantów (śledztwo prowadziła policja w Oławie) i prokuratorów.
Od czasu pojawienia się systematycznych badań socjologicznych pozytywna ocena pracy sędziów nie przekracza 60 proc. I nie może być inaczej.
Czy sędzia Podsiadlik wziął sobie do serca apel Stowarzyszenia Iustitia, żeby nie przejmować funkcji po kolegach prezesach, odwoływanych przez ministra na podstawie skandalicznych, arbitralnych przepisów?
Taka skala zaangażowania nie miała miejsca ani w przypadku zeszłorocznych protestów kobiet, ani przy wprowadzaniu zmian w Trybunale Konstytucyjnym.
PiS nie wybacza niezależności. Można przewidywać, co się stanie, gdy partia ta uzyska pełnię władzy.
Pisarze, artyści i naukowcy piszą do prezydenta Andrzeja Dudy: nie możemy milczeć, kiedy podstawy naszego wspólnego państwa są burzone.
Zaskakujące wydarzenia ostatniej doby: ruch prezydenta i atak furii Jarosława Kaczyńskiego. I nad ich konsekwencjami warto się dziś na chłodno zastanowić.
Projekt jest sprzeczny z konstytucją i zagraża bezpieczeństwu obywateli – stwierdza Zespół Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Stefana Batorego.