Zobaczymy, jak cała sprawa się rozwinie. Ale na pewno już mamy jeden problem: kompletnego braku zaufania do władzy.
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wnioskuje do prezydenta Andrzeja Dudy o posłanie do Trybunału Konstytucyjnego uchwalonej niedawno – z inicjatywy rządu PiS – nowelizacji kodeksu karnego.
Za poprzednich rządów PiS prokuratury używano do ścigania politycznych przeciwników. Teraz – do ochrony politycznych mocodawców.
Już nie sąd, a prokuratura zdecyduje, czy podejrzany po wpłaceniu kaucji będzie mógł wyjść z aresztu – taką zmianę w kodeksie karnym uchwalił Sejm, zajmuje się nią Senat. A przy okazji prawdopodobnie przywróci poprawkę, że prokurator będzie mógł doprowadzić do zmiany sądu zajmującego się sprawą, jeśli uzna, że jest stronniczy.
Prokuratura nie podejmie z urzędu sprawy „listów Falenty”, w których biznesmen twierdzi, że konsultował nagrywanie polityków w restauracjach z władzami PiS. Nowa taktyka śledcza: nie pytaj, nie będziesz miał sprawy do prowadzenia.
Tak wynika z raportu o tymczasowych aresztowaniach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Słowo „tymczasowych” nie jest do końca adekwatne, bo bywa, że areszt trwa latami.
Prokurator Mariusz Krasoń z Prokuratury Regionalnej w Krakowie został delegowany po prokuratury niższego szczebla. „To jest kropla, która przelała czarę goryczy” – komentuje szef Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia Krzysztof Parchimowicz.
Przypadek pani Elżbiety Podleśnej jest wyjątkowy. Po raz pierwszy mamy bowiem do czynienia z wykorzystaniem art. 196 o naruszeniu uczuć religijnych do walki z organizacją opozycyjną.
Zbigniew Ziobro chciał zrobić z prokuratury karne wojsko, ale armia mu się kruszy. Prokuratorom zaczynają puszczać nerwy wobec wykorzystywania ich do politycznych gier.
Jeśli Adam Andruszkiewicz faktycznie brał udział w fałszowaniu list poparcia dla kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej w wyborach samorządowych 2014, to jego kariera musiałaby się zakończyć. Ale nie to jest w tej sprawie najważniejsze.