Jeśli dojdzie kiedyś do rozliczania „dobrej zmiany” w wymiarze sprawiedliwości, raport Iustitii będzie cennym źródłem wiedzy. Można się spodziewać jego kolejnych edycji, bo „dobra zmiana” trwa. Ale trwa też opór w środowisku.
Sąd Okręgowy w Katowicach ośmielił się uchylić decyzję Prokuratury Okręgowej o umorzeniu postępowania w sprawie szubienic, na których zawisły portrety europosłów PO.
To, co jest groźne dla jeszcze raczkującej demokracji w Polsce, to coraz bardziej uniwersalny zakres zasady, że wprawdzie wszyscy u nas są równi, ale niektórzy równiejsi. I to znacznie.
W tym roku nagrody zostały przyznane m.in. za odwagę łamania tabu (Tomasz Sekielski) oraz osobistą odwagę przeciwstawiania się urzędowym i politycznym naciskom (prokurator Krzysztof Parchimowicz).
Warunki pracy w prokuraturze to powód przewlekłości postępowań. Taki wniosek płynie z orzeczenia sądu dyscyplinarnego w sprawie szefa Stowarzyszenia Lex Super Omnia.
PiS mówił o państwie z dykty. Właśnie w nim żyjemy. Mamy iluzję praworządności i bezprawne prawo. Instytucje demokratyczne, kontrolne, aparat ścigania stały się atrapami.
Przesłuchanie tłumaczki rozmowy premierów Tuska i Putina w Smoleńsku nie leży w interesie wymiaru sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie prokuratury uchylające tajemnicę zawodową Magdalenie Fitas-Dukaczewskiej.
Zmiany w wymiarze sprawiedliwości były najważniejszym elementem planu rządzenia PiS. Przejął już władzę ustawodawczą i wykonawczą, potrzebował sądowniczej. Po czterech latach miało być pozamiatane. Nie jest – dzięki oporowi sędziów i wsparciu społeczeństwa.
Sądy i prokuratura umarzają sprawy, które dotyczą byłego ministra obrony, stosując czasem kuriozalne uzasadnienia. Wydaje się, że Antoni Macierewicz jest nietykalny dla wymiaru sprawiedliwości.
Odmowa dostępu do akt, sprzeczne ustalenia z oględzin zwłok i sekcji, której konkluzje „do niczego się nie nadają” – takie uchybienia w śledztwie dotyczącym śmierci Dawida Kosteckiego wymienia mec. Jacek Dubois, jeden z pełnomocników rodziny.