Położnicy nie kryją, że prowadzą ciąże pod presją odpowiedzialności karnej. To oznacza jeśli nie rezygnację, to ograniczenia nowoczesnych metod leczenia, bo niosą ze sobą ryzyko poronienia. A proliferzy ślą do szpitali pisma i domagają się odpowiedzi, ile przeprowadzono tam aborcji i z jakich powodów.
Jakiś czas temu na naszym oddziale utworzono dodatkowe miejsca i wszystkie są zapełnione. Często przyjeżdżają pacjenci z małych miejscowości i ich rodzice nie mają pojęcia, co się dzieje – opowiada Anna B., położna z oddziału neonatologicznego o trzecim stopniu referencyjności.
W wiadomościach, które otrzymujemy, wciąż pojawiają się te same elementy. Brak empatii, oziębła postawa lekarzy. Nie bierze się pod uwagę wyjątkowości sytuacji, w której jest kobieta – mówi Maria Godlewska, prawniczka i ekspertka Fundacji Rodzić po Ludzku.
Opieka okołoporodowa w pandemii przeżywa kryzys. Co drugiej Polce poród wciąż kojarzy się z przemocą. Ale jest światełko w tunelu: coraz więcej kobiet interweniuje w szpitalach, zgłaszając oficjalne skargi. Czasem nawet po latach.
O aborcji i dzietności zwykło się u nas dyskutować ponad głowami kobiet. W najnowszym sondażu POLITYKI pytamy o zdanie te, na których życie zmiany prawne mogą mieć wpływ najbardziej realny – młode Polki w wieku reprodukcyjnym.
W Polsce urodziło się najmniej dzieci od 20 lat. Ustawa, którą właśnie zafundował nam rząd, zniechęci do rodzenia dziesiątki tysięcy kolejnych kobiet.
Odkąd wprowadzono niemal całkowity zakaz aborcji, kobiety są w potwornym stanie psychicznym. Nie chcą, by ich dziecko cierpiało. Lekarze też są przerażeni – mówi Krystyna Kacpura, szefowa Federy.
Jakby brutalnie to nie zabrzmiało, Anna miała szczęście w nieszczęściu, że tydzień temu mogła legalnie usunąć ciążę. Dziś już by tej możliwości nie miała.
Przytłaczający we wnioskach raport o dostępie Polek do praw reprodukcyjnych, a więc dotyczących tego, czy, kiedy i w jakich warunkach rodzić dzieci, opublikowała Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.