Dla banków oznaki ożywienia gospodarczego są niczym wystrzał startera w wyścigu o pieniądze klientów. Co prawda, na razie nie kwapią się do obniżania opłat i prowizji, ale kuszą konkursami, prezentami i technicznymi nowinkami.
Zdradzenie, ile się zarabia, jest dzisiaj swoistym ekshibicjonizmem, tak jakby człowiek mówił o swoich najbardziej intymnych sprawach albo ranił miłość własną innych.
Coraz więcej Polaków narzeka, że trzymanie pieniędzy w banku ledwie chroni przed inflacją. Banki kuszą średnio atrakcyjnymi obligacjami antypodatkowymi. A skromne spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) przyjmują depozyty terminowe nawet na ponad 10 proc. Jak to możliwe?
Równo rok temu kto żyw – i przy pieniądzu – uciekał przed „podatkiem Belki”. Teraz, choć w mniejszej skali, sytuacja się powtarza. Czy mądrzejsi o tamte doświadczenia dokonamy lepszego wyboru?
„Ksiądz pana wini, pan księdza, a nam prostym zewsząd nędza”. Te słowa Mikołaja Reja z krótkiej rozprawy między „Panem, Wójtem a Plebanem” idealnie opisują obecną sytuację na rynku finansowym. Rząd obwinia Radę Polityki Pieniężnej o utrzymywanie wysokich stóp procentowych, Rada oskarża rząd o próbę tłumienia jej niezależności, a tracą klienci banków.
W ubiegłym tygodniu za sprawą ministra finansów na kilka dni do Polski wróciły kolejki. Ustawiały się przed bankami i biurami maklerskimi. Ludzie na gwałt próbowali ratować swoje oszczędności przed nowym podatkiem od zysków z kapitału.
W minionym tygodniu, kiedy Sejm biedził się nad zmianami w ustawie podatkowej, we wszystkich punktach maklerskich stały długie kolejki po przebój sezonu – dwu- i czteroletnie obligacje Skarbu Państwa. Atrakcyjne papiery szybko się rozeszły. Pozostało pytanie: jak w inny sposób odroczyć podatkowy wyrok?
Maria Wiśniewska. Prezes Zarządu Banku Pekao SA
Kto uwierzył dziesięć lat temu w siłę złotego o gwarantowanym kursie 9500 zł za dolara, ten wygrał. Stopniowo coraz więcej Polaków wyciągało z kont bankowych albo spod materaca odłożone na czarną godzinę zielone pieniądze i zamieniało je na złote. Czyżbyśmy teraz, kiedy złotówka taka silna, mieli w nią zwątpić i powracać do starych zwyczajów i obcych pieniędzy?
Giełda wegetuje, dolar do niedawna upadał, a banki obniżały oprocentowanie lokat. W tej sytuacji na atrakcyjności zyskały obligacje Skarbu Państwa, tak mało cenione po zniesieniu ulg podatkowych. Niektóre serie obligacji stały się finansowym hitem sezonu i błyskawicznie zniknęły z rynku.