Polacy niepokoją się kryzysem. Jeszcze go nie widzą, ale o nim słyszą, więc na wszelki wypadek starają się żyć oszczędniej. Dla polskiej gospodarki to spory kłopot.
Umówili się, że przez pół roku będą kupować tylko to, co niezbędne. Zaczęli 1 kwietnia, skończyli 30 września. Dobrowolnie ograniczyli konsumpcję. Co to zmieniło w ich życiu?
Straszeni widmem kryzysu Polacy szukają pewnych lokat pieniędzy. Firmy handlujące monetami i produktami monetopodobnymi sprytnie wykorzystują chciwość, naiwność i próżność klientów.
Kto chce inwestować, ale potrzebuje mobilizacji, powinien pomyśleć o programach systematycznego oszczędzania. W zamian za regularne wpłaty można liczyć na różne ulgi. Jednak przed podjęciem decyzji warto się dobrze zastanowić.
Przeciętny Polak – o ile ma pracę – kryzysu specjalnie nie odczuwa. Ale, choć do tego się nie przyznajemy, podświadomie zmieniliśmy swe zachowania konsumenckie, aby przygotować się na cięższe czasy.
O dobrych doradców finansowych coraz trudniej. Warto więc stosować znaną z ruchu ulicznego zasadę ograniczonego zaufania.
Zamożni klienci oczekują od banku przede wszystkim profesjonalnego doradztwa i ciekawych ofert inwestycyjnych z potencjalnie wysokim zyskiem.
Co zdarzy się w gospodarce w 2008 r.? Jaka przyszłość czeka warszawską giełdę? Czy możemy liczyć na dobre wieści z Wall Street? To ważne dla każdego, kto chce zarobić na funduszach inwestycyjnych. Specjalnie dla 'Polityki' prognozy w tych sprawach przedstawiło dziesięciu analityków rynku finansowego.
W coraz bardziej aktywny sposób pomnażamy swoje oszczędności. Szukamy nowych produktów finansowych, kalkulujemy ryzyko, przelewamy. W funduszach inwestycyjnych ulokowaliśmy już prawie 140 mld zł. I ulokujemy jeszcze więcej.
Mają pracę i wysoką pensję. Ale jeszcze większe długi. Co miesiąc nerwowo podliczają rosnące koszty życia. Plus kredyt hipoteczny, rata za plazmę, samochód, spłata zadłużenia kart. Zapożyczeni na styk ledwo dopinają domowe budżety. Dopóki jest praca, dopóki gospodarka się kręci, wychodzą na zero. Bankowcy nieoficjalnie szacują ich liczbę na 1–2 mln. To zakładnicy gospodarczego boomu.