Trzy australijskie rodziny z głęboko upośledzonymi dziećmi chcą skarżyć specjalistów medycznych o błędy w sztuce. Badania prenatalne nie wykazały bowiem żadnych powikłań. Sąd waha się, czy przyjąć sprawę, bo niektórzy prawnicy ostrzegają przed skutkami takiej decyzji.
30 maja Bundestag zdecydował w końcu o wypłacie zadośćuczynień poszkodowanym przez III Rzeszę. Niemiecki rząd i przemysł przeznaczą dla byłych robotników przymusowych i ofiar prześladowań żyjących na całym świecie 10 mld marek. Największa grupa uprawnionych do tych pieniędzy to Polacy. Zależnie od wojennych krzywd dostaną od 2 do 30 tys. zł. Pieniądze długo oczekiwane i w myślach już dawno rozdysponowane.
Tytułowe zdanie jest w oczywisty sposób nieprawdziwe. Nawet Urząd Skarbowy po kilku latach nie może mieć do nas pretensji o pieniądze – jeśli nie przedstawi ich wcześniej. Zgłoszenie dziś przez Polskę wniosku o moralne i materialne zadośćuczynienie przez Mongolię za straty wynikłe z najazdu tatarskiego w XIII w. wywołałoby zdziwione spojrzenia. A jednak...
Na zaświadczenie w sprawie pracy przymusowej podczas wojny czeka się po 5–7 lat, a często bezskutecznie. Odszkodowania czekają, czas nagli, lecz w Bad Arolsen jakby stanął. Zainteresowani podejrzewają „niemiecki spisek”.
Później niż inne kraje Austria podjęła się rozrachunku z przeszłością. W 1998 r. powołana została komisja historyków, i jest to – jak mówi jej przewodniczący dr Klemens Jabloner – poważny krok w kierunku zbadania i wyrównania krzywd przeszłości, w tym także wypłaty odszkodowań dla cudzoziemców, uprowadzonych w latach wojny ze swych krajów i zatrudnionych przymusowo w austriackiej gospodarce.
Fundusze na odszkodowania za przymusową pracę w III Rzeszy wynegocjowane po wielomiesięcznych rokowaniach dotrą do Polski pod koniec roku. Wiadomo, że będzie to suma ponad 1,8 mld marek, co uznawane jest za sukces strony polskiej. Rozdziałem pieniędzy zajmie się Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Choć szczegółowe zasady podziału nie są ustalone, wnioski można wysyłać już dziś.