Stolica postanowiła zarządać od Niemców odszkodowania za zniszczenia wojenne. Jej śladem zamierzają pójść inne miasta. Tylko jak dziś przeliczyć na pieniądze wartość metropolii sześćdziesiąt lat temu puszczonej z dymem?
Zabużanie, liczne ofiary powojennej nacjonalizacji, inni pokrzywdzeni bezprawnymi działaniami władz PRL – kolejka zgłaszających roszczenia wobec Skarbu Państwa rośnie. Obroną Skarbu ma się zająć Prokuratoria Generalna. Marek Belka, z dawnego przeciwnika, dziś stał się entuzjastą tej instytucji.
Te, które straciły mężów na bałtyckim promie „Heweliusz”, który zatonął w 1993 r., walczą w Strasburgu. Wdowy z „Leros Strenght” (katastrofa w 1997 r.) procesują się w Londynie. Najtrudniejszą walkę toczą kobiety, których mężowie zginęli na morzu w pojedynkę.
Miałeś wypadek? To masz pecha. Często nie uratuje cię nawet ubezpieczenie. W Polsce pojawiło się wiele firm, które pomagają poszkodowanym w dochodzeniu roszczeń.
Właściciel średniego kutra za wycofanie go z łowisk może dostać 1,2–1,6 mln zł, dużego – nawet 2,5 mln zł. Tak wysokich odszkodowań w Polsce dotąd nie było. Unia jest skłonna zapłacić naszym rybakom duże pieniądze, byle tylko nie łowili.
Czy urzędnicy państwowi powinni ponosić odpowiedzialność finansową za swoje błędne decyzje? Ostatnio taką propozycję wysunęła sejmowa komisja gospodarki, ale rząd ją odrzuca. Na razie więc za urzędnicze potknięcia i złą wolę płaci Skarb Państwa albo też uchodzą one zupełnie bezkarnie.
Niemal dokładnie w rocznicę krwawego szturmu na teatr moskiewski sąd zakończył sprawę odszkodowań dla ofiar zamachu terrorystycznego na Dubrowce. Adwokat reprezentujący ofiary stał się bohaterem całej Rosji.
Sądy coraz częściej przyznają odszkodowania osobom pokrzywdzonym przez urzędników. Pieniądze, też coraz większe, są wypłacane z publicznej kasy. Urzędnicy, jak lekarze, powinni się ubezpieczyć od odpowiedzialności.
Sąd przysięgłych nakazał tytoniowej firmie Philip Morris, by zapłaciła umierającej na raka płuc Betty Bullock 28 mld dol. jako karę za wpędzenie jej w nałóg. Suma tak absurdalnie wysoka, że odnieść można wrażenie, iż sędziowie podejmowali swą decyzję z myślą o Księdze rekordów Guinnessa.
W Ministerstwie Finansów narodził się pomysł opodatkowania odszkodowań samochodowych. W ostatnich miesiącach to już trzecia próba skoku na ubezpieczeniową kasę. Apetyt na pieniądze właścicieli samochodów mają też ministrowie zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji. Wszyscy przekonują, że działają w bardzo ważnym społecznym interesie.