Od 16 września obowiązują tymczasowe kontrole na wszystkich lądowych granicach Niemiec. Patrole policji federalnej będą sprawdzać wybrane pojazdy i weryfikować tożsamość podróżnych.
Obie swoim radykalizmem tworzą swoiste polityczne kleszcze, którymi ściskają partie środka pozbawione już werwy, zdecydowania, ideowo zmurszałe. Ani Weidel, ani Wagenknecht nie da się już pominąć, obejść ani na wschodzie, ani na zachodzie.
Komisja Europejska wolałaby nie mieszać się w sprawy niemieckich kontroli granicznych. Rząd Donalda Tuska usiłuje wciągnąć unijne instytucje w spór z Niemcami o strefę Schengen. Ale Berlin raczej nie ustąpi.
Wybory we wschodnich landach i niedawny atak w Solingen rozbudziły na nowo dyskusję o konieczności deportacji osób z kryminalną przeszłością i podejrzanych o działalność terrorystyczną. Na razie rząd chce ciąć prawa socjalne.
Relacje z Niemcami nie są łatwe. Odeszło pokolenie, które wiedziało, z czym się zmaga i co chce osiągnąć w dialogu z sąsiadami. Pozostał trudny język, bliska, ale odmienna kultura i kanonada prawicy, od lat galwanizująca wizerunek odwiecznego wroga, sprzeczności interesów oraz niepewnego sojusznika zapatrzonego w rosyjskie surowce i „rosyjską duszę”.
Pierwszy raz po drugiej wojnie światowej partia uznawana za skrajnie prawicową wygrywa wybory w niemieckim landzie. Do regionalnego rządu najprawdopodobniej jednak nie wejdzie.
Ponad 40 proc. głosów w Saksonii i prawie połowa w Turyngii przypadła partiom otwarcie antysystemowym. Jakie będą tego konsekwencje? Czy rząd Scholza upadnie i Niemcom grożą przedterminowe wybory?
We wschodnich landach RFN rozpoczyna się sezon wyborów, które mogą wygrać radykałowie z prawej i lewej strony. Najważniejsza jest Turyngia.
„Jestem tym, którego szukacie” – miał powiedzieć Issa al H., gdy w sobotę późnym wieczorem w zakrwawionym ubraniu oddał się w ręce policji.
Podczas obchodów 650-lecia niemieckiego Solingen napastnik zaatakował uczestników festynu na rynku Fronhof. Zginęły trzy osoby, są ranni.