Rząd obiecuje wsparcie dla spłacających kredyty hipoteczne. O podobnej trosce najemcy mogą tylko pomarzyć. Znów okazuje się, że nie mamy żadnej sensownej polityki mieszkaniowej.
Nie zbudujemy szybko kilkuset tysięcy mieszkań dla uchodźców, ale te, co już są, możemy jakoś im udostępnić. Potrzebne są nie tylko dobre chęci, ale też nowe regulacje. To jedyna metoda, żeby zapobiec eksplozji czynszów, przy której ucierpią wszyscy najemcy.
Napływ ogromnej liczby uchodźców już winduje stawki najmu, a szybko drożejące kredyty odstraszają od kupowania. Najwyższy czas na prawdziwą politykę mieszkaniową.
Jedni uważają, że fundusze cywilizują rynek. Inni, że na nim kłusują.
Od miesięcy wzrost cen mieszkań i domów wbija w ziemię, oszczędności parzą, więc co bardziej zasobni lub zdesperowani Polacy zaczęli kupować niemal wszystko, jak leci.
W Polsce dramatycznie brakuje działek pod budownictwo wielorodzinne. To deficyt wykreowany przez polityków. Na gruntach, na których mogłyby powstać osiedla mieszkaniowe, rękę położyła władza PiS. Obrót nimi został zamrożony albo też trafiły do państwowego Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Prof. Łętowska: Tu nie chodzi o tych 550 zł, których domaga się ode mnie syndyk. Chętniej dam trzy razy tyle na cele dobroczynne, niż pójdę jak baran ciągnięty na rzeź w procederze ułatwiającym różnym cwaniakom wzbogacanie się.
Berlińczycy zdecydowali w referendum, że chcą wywłaszczenia spółek giełdowych, które udają kamieniczników. Na szali stoją sprzeczne interesy ich akcjonariuszy i lokatorów.
Przerażeni lawinowym wzrostem czynszów berlińczycy chcą pozbyć się prywatnych koncernów mieszkaniowych. Tymczasem u nas takie właśnie firmy wchodzą na rynek, na którym najemca nie ma zbyt wielu praw.
Wynajmujący krótko cieszyli się z niższych czynszów w pandemii. Teraz zapłacą za podatkowe pomysły rządu i szaleństwo na rynku nieruchomości.