W Sejmie są trzy projekty ustaw zmieniających spółdzielcze przepisy mieszkaniowe. Przyjęcie propozycji, które mają największe poparcie polityczne (pomysły AWS), byłoby jednak ryzykownym eksperymentem, kosztującym w dodatku budżet państwa ponad 2 mld złotych.
Pożyczki mieszkaniowe tanieją: PKO BP zapowiada z początkiem marca kolejną obniżkę oprocentowania najpopularniejszego dziś kredytu hipotecznego, nazywanego Alicją, do 16-16,5 proc. W porównaniu z listopadem ub.r. spadek wynosi 7-7,5 proc. Stopy obniżają wszystkie banki udzielające kredytów mieszkaniowych.
Statek pełnomorski o nośności 100 tys. ton stocznia potrafi dzisiaj zbudować w kilka miesięcy. Budowa domu trwa czasem 5-6 lat, chociaż spółdzielnia (albo firma deweloperska) nie popełniała nadużyć, a wykonawca budynku był solidny. Głównym powodem są coraz częstsze odwołania sąsiadów, kierowane do wszystkich sądowych instancji, z NSA włącznie, i okresowe wstrzymywanie robót. Inwestor ponosi znaczne straty, a skarżącego się postępowanie w NSA kosztuje 10 zł. Tyle to może zaryzykować każdy.
Ludzie z dużymi pieniędzmi mogą kupić apartament, mogą także zamówić mieszkanie według indywidualnego projektu. - Klient zamówił dwustumetrowy dwupoziomowy apartament i dwustumetrowy taras z basenem, z przeszklonym dachem - mówi przedstawiciel jednej z warszawskich firm deweloperskich.
Mieszkania stały się znów tematem dnia nie tyle ze względu na ich brak - bo to przecież żadna nowość - ile najpierw dzięki raportowi NIK udowadniającemu całkowitą plajtę "założeń polityki mieszkaniowej państwa" (uchwalonej przez Sejm w 1995 r.), a później za sprawą zamieszania wokół budowlanych ulg podatkowych.
Podczas debaty sejmowej (13 bm.) projekt zlikwidowania ulgi budowlanej odegrał rolę worka bokserskiego, okładanego z lewej i prawej strony. Ministerstwo Finansów stara się więc zrekompensować jej utratę: po programie "Pierwsze mieszkanie" zaproponowało także inne dodatkowe formy wsparcia dla budownictwa.
Oferty spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów będą miały tej jesieni rekordowe powodzenie: wszystko wskazuje, że tylko do końca roku można będzie uzyskać prawo do podatkowej ulgi budowlanej. Rząd bowiem uznał, że ulga powinna być zlikwidowana. - Prawa nabyte będą respektowane - zapewnia jednak wicepremier Balcerowicz. Kto więc uzyska jeszcze w tym roku prawo do ulgi, będzie z niej korzystał do zakończenia budowy, w ramach limitu, co roku aktualizowanego.
W Warszawie domy stawiają dwa Towarzystwa Budownictwa Społecznego: Bielany, które przejmują właśnie od wykonawcy drugi budynek, i Mazowsze rozpoczynające pierwszą swoją inwestycję. Obydwa budują wyłącznie mieszkania na sprzedaż. A przecież zgodnie z ustawą TBS powinny stawiać czynszówki dla osób o umiarkowanych dochodach. Czy warszawskie towarzystwa są więc prawdziwymi TBS? A może korzystają tylko z szyldu i zwolnienia z podatku dochodowego?
Na Zachodzie domy i mieszkania na sprzedaż budują z własnych pieniędzy developerzy. W Polsce ich odpowiednicy przejęli tylko nazwę. Dlatego kupno nowego mieszkania lub domu tylko z pozoru jest łatwe nawet dla tych, którzy mają pieniądze. Można je bowiem szybko stracić.
Urząd Mieszkalnictwa doszedł do wniosku, że można uwolnić czynsze w domach prywatnych i zakładowych przed 2004 rokiem. Wolność ta dotknęłaby jednak zasobnych lokatorów. Ci o dochodach niskich i umiarkowanych płaciliby nadal czynsze regulowane.