Eksperci oceniają, że w tym roku na wtórnym rynku mieszkaniowym zostanie zawartych ponad 150 tys. transakcji. To trzy razy więcej niż na początku dekady. Niestety, rośnie również ryzyko tego handlu. Jak je ograniczyć?
Główny Urząd Statystyczny powiada, że mamy kolejne załamanie w budownictwie: do końca sierpnia br. oddano do użytku zaledwie 38 tys. mieszkań, o 17 proc. mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Wiarygodność tych danych jest jednak niewielka - budownictwo wymknęło się sprawozdawczości.
Zapowiadane na początek 2005 r. uwolnienie czynszów regulowanych nie jest wcale takie pewne. KERM zajmie się wkrótce projektem ustawy o ochronie lokatorów, która określi m.in. dopuszczalne podwyżki czynszów po tym terminie. Groźba wolnych czynszów zostanie więc - być może - oddalona. W projekcie znalazła się jednak następna. Jest nią drastyczne ograniczenie prawa do "dziedziczenia najmu".
Dom powita powracających o zmierzchu mieszkańców światłem: najpierw automatycznie zapalą się lampy przy podjeździe do garażu, później przed drzwiami wejściowymi, następnie w holu. Rolety same zasłonią okna. Światło będzie się zapalało w pokoju, do którego ktoś wejdzie, i gasło tam, gdzie nie będzie potrzebne. Oświetlenie można będzie programować w różnych wersjach, zależnie od tego, czy ogląda się telewizję, czyta książkę, czy przyjmuje gości. Wystarczy przycisnąć odpowiedni klawisz pilota. Ale jest jeden warunek: trzeba mieszkać w inteligentnym budynku.
Lato na rynku nieruchomości jest czasem zastoju, ale w handlu gruntami budowlanymi wakacji w tym roku nie ma. W związku z zapowiedziami zniesienia ulg mieszkaniowych, zainteresowanie działkami rośnie. Jeśli Sejm na likwidację ulg przystanie, przy końcu roku padną zapewne rekordy sprzedaży i wzrostu cen.
Ryzyko związane z budową spółdzielczego domu ponosi jedna tylko strona: osoby, które inwestycję finansują. Spółdzielnia nie odpowiada ani za drastyczne podniesienie ceny mieszkań, ani za niedotrzymanie terminu zakończenia budowy. Gwarantują jej to umowy i prawo spółdzielcze.
Po latach odkładania remontów domów na lepsze czasy stoimy przed ścianą: odrobienie zaległości kosztowałoby dziś tyle samo, ile budowa ok. 750 tysięcy mieszkań (10 razy więcej, niż przybyło w roku ubiegłym). W jednym z programów, którymi rząd chce zastąpić mieszkaniowe ulgi podatkowe, zaproponowano wspieranie remontów tanimi, dotowanymi kredytami. Jak dotąd jest to najlepsza część rządowych propozycji. Pozostałe rzadko wychodzą poza ogólniki.
Nawet podczas dostojnej papieskiej wizyty blokowiska - choć uroczyście na ten czas ozdobione - pozostaną blokowiskami. Ciasne, brzydkie, anonimowe, degradujące - również ze społecz-nego punktu widzenia. Kiedyś uznane za przyszłość budownictwa mieszkaniowego, dzisiaj stanowią kłopotliwe dziedzictwo; częściej niż gdzie indziej rodzi się w nich zło: agresja i przestępczość. Niektórzy twierdzą, że w Polsce grozi gigantyczna katastrofa budowlana, domy zbudowane z prefabrykatów niebawem się zawalą. Po osiedlach-noclegowniach społeczeństwo odziedziczy w spadku zwiększone bezprawie. W betonowych pustyniach rodzą się przecież osławieni blokersi, którzy przyszłość wyrąbują sobie kijami bejsbolowymi. Czy blokowiska są rzeczywiście skazane na zniszczenie, a ich mieszkańcy na społeczną degradację?
Dodatki mieszkaniowe trafiają do nielicznych: korzysta z nich 6 proc. gospodarstw domowych. Miały ułatwić zreformowanie czynszów, w praktyce są osłoną podwyżek cen ogrzewania i ciepłej wody. Urząd Mieszkalnictwa proponuje - a amerykańscy eksperci doradzają - zmianę systemu dodatków na bardziej hojny.
Budownictwo mieszkaniowe ma w tym roku podwójny doping: staniały kredyty, a zapowiedź zlikwidowania ulg podatkowych zachęca, żeby nie przepuścić ostatniej okazji do ich wykorzystania. Inwestycyjne ożywienie wydaje się pewne.