W ofertach sprzedaży mieszkań można dziś przebierać: w największych miastach na kupującego lokal z drugiej ręki czeka ich średnio 12. Na amatora nowego mieszkania przypada przeciętnie 6–7 propozycji deweloperów i spółdzielni. W wielu nowo zbudowanych biurowcach wynajęto zaledwie połowę powierzchni. Rozpędzone koło inwestycyjne kręci się jednak nadal: w tym roku wyniki budownictwa mają być rekordowe.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 maja przekreślił nadzieje spółdzielców, że staną się właścicielami mieszkań lokatorskich za 3 proc. ich rynkowej ceny. Bez tego przywileju za prawo własności trzeba będzie zapłacić znacznie więcej niż poprzednio za własnościowe prawo do mieszkania. Czasem kilkakrotnie więcej. Co stanowi zaskakujący finał zapowiedzianego uwłaszczenia spółdzielców za niewielkie pieniądze.
Budownictwo mieszkaniowe od dawna nie miało tak dobrych wyników (w minionym kwartale oddano do użytku o 43 proc. więcej mieszkań niż rok temu) i równie kiepskich perspektyw. Mieszkania sprzedają się coraz gorzej, przybywa pustostanów. Słabnący popyt mają ożywić uchwalone przez Sejm 26 kwietnia br. dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych. To jednak wydaje się mało prawdopodobne.
Weszła w życie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, zapowiadana jako małe uwłaszczenie. Od 24 kwietnia mieszkanie lokatorskie można wykupić za 3 proc. rynkowej ceny (łącznie z towarzyszącymi opłatami za 5–6 proc.), a spółdzielcze prawo własnościowe łatwiej jest przekształcić w pełną własność. Żeby z tych możliwości skorzystać, trzeba będzie jednak poczekać rok, dwa, a czasem dłużej.
Zaczyna się małe uwłaszczenie: lokatorzy budynków zakładowych mogą wykupić mieszkania nawet za 5 proc. rynkowej ceny (jeśli przysługuje im maksymalna bonifikata). Także mieszkania komunalne sprzedawane są coraz taniej, w niektórych miastach za 10 proc. ceny rynkowej. Prywatyzacji nie poddaje się tylko administracja domów. A to często oznacza, że działa bezprawnie.
W ubiegłym tygodniu doczekały się drugiego czytania projekty czterech ustaw mieszkaniowych, skierowane do Sejmu przez rząd ponad półtora roku temu. Kontrowersje wywołał jeden: projekt ustawy o ochronie praw lokatorów. Do najważniejszych zgłoszonych przez posłów poprawek należy propozycja ograniczenia dopuszczalnych podwyżek czynszów, dziś jeszcze regulowanych; mogłyby one wzrosnąć w prywatnych kamienicach średnio czterokrotnie.
Wspólnoty mieszkaniowe rzadko radzą sobie z obowiązkami zbiorowego kamienicznika. Ustawodawca dorzuca im jednak nowe ciężary. Jedyną dobrą ostatnio wiadomością jest wznowienie prac nad ustawą, dzięki której pożyczki na remonty domów będą tańsze i bardziej dostępne. Ale nawet jej uchwalenie wszystkich problemów nie załatwi.
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (uchwalona 15 grudnia 2000 r.) odbierana jest jako prezent dla posiadaczy mieszkań lokatorskich, którzy będą mogli uwłaszczyć się za niewielkie pieniądze. Tymczasem są w niej nie tylko przyjemne zapowiedzi. Wyeksponowana została także odpowiedzialność członków spółdzielni za jej zobowiązania, dziś raczej symboliczna.
Prezydent Kwaśniewski podpisał ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwaloną 15 grudnia ub.r., ale jej losy nadal nie są przesądzone. Unia Spółdzielców Mieszkaniowych i kilka niezrzeszonych spółdzielni zapowiedziały już zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego. Nowe przepisy potraktowane zostały jako zamach na spółdzielczość i próbę zastąpienia ich wspólnotami mieszkaniowymi.