Jest w Warszawie kilka miejsc, które uchodzą za osiedla władzy. Kiedy pytać polityków, dlaczego mieszkają obok siebie, każą naiwnie wierzyć w przypadek. Ot, wprowadzam się, a tu niespodzianka – kolega partyjny drzwi w drzwi. Prędzej czy później okazuje się, że przypadek polegał na tym, iż ktoś uwłaszczył się na służbowym mieszkaniu, że jakaś spółdzielnia przejęła grunt bez przetargu albo że inna wygrała przetarg, mimo że ofiarowała najniższą cenę, albo jeszcze inny dziwny zbieg okoliczności.
Kto by pomyślał, że zarobić można nawet na tym, iż ludzie zalegają miastu z zapłatą czynszów za mieszkania komunalne? A zarobiły pracownice Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 4 w Gdańsku Przeróbce.
Coraz częściej sądy orzekają upadłość spółdzielni mieszkaniowych. Niesprzedane mieszkania mogą pogrążyć też wiele następnych. Jakie są skutki bankructwa spółdzielni dla tych, którzy czekają na mieszkania i dla tych, którzy je mają? Odpowiedzi syndyków bywają różne, a sposoby działania – niekonwencjonalne.
Coraz więcej miast wprowadza albo zapowiada abolicje czynszowe: częściowe oddłużanie lokatorów domów komunalnych, zalegających z opłatami ponad 3 miesiące. Podobno miastom to się opłaca. Oddłużanie jest jednak leczeniem raka za pomocą aspiryny.
W programie ożywiania gospodarki rząd stawia m.in. na budownictwo mieszkaniowe, które pomogło już wielu krajom wyjść z głębokiej nawet zapaści – w tym z Wielkiego Kryzysu w latach 1929–1933. Warunkiem wstępnym jest jednak pobudzenie popytu. Samo zwiększenie liczby nowych mieszkań niewiele by dało. Musi być kupiec.
W warszawskim Śródmieściu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów mają wzrosnąć w przyszłym roku kilkakrotnie, w skrajnych przypadkach nawet o 1000 proc. Podobne podwyżki planowano w Sopocie; opóźniła się jednak wycena gruntów i zarząd miasta z zamiaru zrezygnował. W Krakowie pięciokrotny wzrost opłat nastąpił już w 1999 r. Jak bronić się przed takimi niespodziankami? Niezawodny sposób to wykupienie działki, a w przypadku hipotecznego mieszkania – jej ułamka.
Zapowiedź wicepremiera Marka Belki, że wszystkie ulgi mieszkaniowe (poza remontową) zostaną zlikwidowane, napędza klientów spółdzielniom, deweloperom, kasom mieszkaniowym. Pospieszne wykorzystanie obecnej ulgi oznacza jednak utratę prawa do nowego, zapowiadanego odliczenia podatkowego. Czy warto na nie poczekać?
Spór o czynsze w prywatnych kamienicach z kwaterunkowymi lokatorami zakończył się na razie przegraną właścicieli – znaczniejsze podwyżki są niemożliwe. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, do którego stowarzyszenia właścicieli zaskarżyły przepisy ograniczające te podwyżki, spór prawdopodobnie odżyje. Na razie kamienicznicy wykorzystują swoją nową broń: wypowiadają lokatorom najem z trzyletnim wyprzedzeniem.
Parlament, który przez trzy lata niewiele uwagi poświęcał sprawom mieszkaniowym, w końcówce kadencji odrabia zaległości. Od kilku miesięcy trwa urodzaj na poprawianie przepisów mieszkaniowych. W gorączce przedwyborczej kończy się to często psuciem prawa: lista knotów legislacyjnych wyraźnie się ostatnio wydłużyła.
Parlament zadbał o lokatorów: ustawa, która weszła w życie 10 lipca, radykalnie ogranicza podwyżki czynszów i prawie uniemożliwia eksmitowanie osób niepłacących za mieszkanie. Koszty tej ochrony lokatorów obciążą właścicieli mieszkań. Zrzeszenia właścicieli nieruchomości zaskarżyły już ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.