Mieszkania w blokach w byłej NRD stoją puste, więc zrównuje się je z ziemią. Niektórzy protestują: gdy Unia rozszerzy się na wschód, to do Niemiec zaczną napływać Polacy i bloki będą jak znalazł.
Gminy sprzedały już jedną trzecią swoich mieszkań, w co drugim domu, niedawno komunalnym, powstała wspólnota. Wiele z nich próbuje zarabiać, wykorzystując piwnice, strychy, a nawet miejsca na dachu. Czasem to jedyny sposób, by zdobyć pieniądze na remont domu.
Zostaliśmy sprzedani razem z domami jak inwentarz albo meble – mówią lokatorzy dawnych zakładowych mieszkań. Nowi właściciele budynków, którzy spodziewali się łatwego zarobku, także nie wyszli na tym zakupie dobrze. Właśnie rozpoczyna się nowa próba sił między obydwiema stronami.
Właściciele kamienic nie będą już przymusowymi filantropami
Wspólnoty mieszkaniowe rozwodzą się z komunalną administracją siedem lat, ale w większości gmin końca nieudanego małżeństwa nie widać. Gminy niechętnie wyrzekają się administrowania domami, choć zgodnie z prawem dawno już powinny były to uczynić.
Komu wpłacić pieniądze, żeby ich nie stracić? Dla amatora nowego mieszkania to jeden z największych problemów. W przyszłości o bezpieczeństwo wpłat na mieszkania mają zadbać banki: dobiegają końca prace nad ustawą o rachunkach powierniczych.
Cena nowego mieszkania spółdzielczego to wielka niewiadoma, spółdzielnie nagminnie domagają się dopłat, czasem nawet po kilku latach od zakończenia budowy. W rezultacie pełną własnością swoich lokali najbardziej zainteresowani są mieszkańcy nowych domów: uwłaszczenie chroni przed dalszym drenowaniem kieszeni.
Prezesowi olsztyńskiej spółdzielni mieszkaniowej Pojezierze trudno właściwie cokolwiek zarzucić, poza tym że – jak sam to zresztą czasem określa – wszystko w Olsztynie może i nikt mu nie podskoczy. Zenon Procyk jest dorodnym owocem tak zwanej spółdzielczości mieszkaniowej, nigdy na dobre nie zreformowanego systemu przydzielania dachu nad głową mieszkańcom polskich miast.
Jeśli kupować mieszkanie – to teraz
Spółdzielcy mówią o partii prezesów, oszustwach i wykorzystywaniu stanowisk. Prezesi nazywają dociekliwych spółdzielców krętaczami, którzy nie chcą zapłacić za mieszkanie tyle, ile powinni. Spółdzielczość mieszkaniowa potrzebuje zmian i kontroli, a cała sprawa staje się pilna.