Według statystyk to właśnie latem jest najwięcej włamań. Zanim pojedziemy na urlop, warto utrudnić życie złodziejom.
Rząd obiecuje cud – powstanie mnóstwo tanich mieszkań na wynajem, a z budżetu nie pójdzie na to ani złotówka. Jak to możliwe?
Rząd zaczął ujawniać szczegóły obiecanego programu mieszkaniowego. Deweloperzy chwalą się rekordową sprzedażą mieszkań. Ale jest także zły sygnał: zamiera obrót ziemią.
Nie minął jeszcze pierwszy kwartał, tymczasem już kończą się tegoroczne pieniądze w programie „Mieszkanie dla młodych”. A na obiecane przez PiS alternatywne formy pomocy trzeba będzie poczekać.
PiS obiecało w kampanii tanie czynszówki, miałaby też powstać nowa wersja kas mieszkaniowych. Plany są ambitne, ale raczej odległe. W tym roku nie ma na nie pieniędzy.
Do opinii, że pewne i nieuniknione są tylko śmierć i podatki, można dorzucić wzrost opłat za mieszkania. Generalnie ceny w Polsce spadają, od 15 miesięcy mamy deflację, ale utrzymanie mieszkania kosztuje coraz więcej.
Najlepiej sprzedają się mieszkania małe i tanie. Ale luksusowe apartamenty też mają wzięcie. Coraz częściej traktowane są jako dobra lokata w niepewnych czasach.
Im mniejsze, tym szybciej znika z rynku. Deweloperzy zaczęli więc budować mieszkania wielkości pokoju. Ale na małe domki u nas chętnych nie ma.
Jak zatrzymać młodych? Sprawić, by wchodzili w dorosłość, zakładali rodziny? Kluczem do rozwiązania problemu jest klucz do mieszkania. Kiedy rządowe programy zawodzą, sprawy w swoje ręce biorą samorządy.
Słabej pozycji Polski pod względem warunków mieszkaniowych nie można wytłumaczyć jedynie luką dochodową w porównaniu do bogatszych członków Unii.