Tym razem minister Czarnek przekonuje, że sprawa ma być uzgodniona z Kancelarią Prezydenta, który kilka miesięcy temu zawetował pierwszą wersję kontrowersyjnej ustawy.
Marcin Konrad Jaroszewski zmarł tragicznie w Tatrach Wysokich – spadł ze skały po słowackiej stronie. Był zaangażowanym w sprawy szkolne dyrektorem XXX LO w Warszawie. Publikujemy wywiad, którego udzielił „Polityce” w 2021 r.
Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że skieruje do ponownego rozpatrzenia nowelizację prawa oświatowego, tzw. lex Czarnek. Innymi słowy: będzie weto.
W tle politycznego thrillera zwanego lex Czarnek Ministerstwo Edukacji ogłosiło, że przeznaczy 700 mln zł na program pomocy psychologicznej w szkołach. Bardzo potrzebny, bardzo spóźniony, nierealny i nieuczciwy. A zombie-szkoły muszą się już szykować na kolejny horror – matury.
Pojawiła się nadzieja, że podpis prezydenta nie nastąpi z automatu, jak było z większością rządowych przedłożeń. Skala konsultacji wokół lex Czarnek jest szeroka jak nigdy w odniesieniu do przepisów dotyczących oświaty.
Są cztery interpretacje tego, dlaczego wniesiono lex Kaczyński. Największą popularność ma wykładnia à la wina Tuska. Miało być tak: prezes zastawił pułapkę na opozycję.
Andrzej Duda wciąż może zatrzymać lex Czarnek albo ostatecznie usankcjonować i przyłożyć rękę do wtłoczenia polskiej oświaty w koleiny degrengolady, z których niezwykle trudno będzie się wydostać.
Przemysław Czarnek musiał uświadomić sobie, że podzieli los ministra finansów, jeśli zmiany w Karcie Nauczyciela okażą się podobnym niewypałem jak Polski Ład. A że okażą się niewypałem, jest więcej niż pewne.
Bez podpisu prezydenta szkoły nie będą w pełni pisowskie, lecz wciąż trochę wolne. Całkiem wolne już teraz nie są, ale Czarnkowi chodzi o pełne zawłaszczenie oświaty.
Rozmowa z Markiem Pleśniarem z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty o tym, jak to jest być dyrektorem w szkole wywracanej na nice przez PiS.