Komisja Europejska co do zasady nie komentuje wyborów w krajach członkowskich UE. W Brukseli wyczuwa się jednak ulgę po wstępnych wynikach polskich wyborów. I jeszcze jedno – na razie nic się nie zmienia w sprawie KPO.
Wybory w Polsce już od kilku miesięcy budzą ogromne zainteresowanie, a liczba zagranicznych korespondentów pracujących w Warszawie biła rekordy. Pierwsze komentarze są zbieżne: PiS przegrał, ale opozycji łatwo nie będzie.
Politycy PiS zamknęli się na zapleczu, robią dobrą minę do złej gry. W Konfederacji nastroje też raczej minorowe. „Ich trzeba sądzić, a nie z nimi rządzić”, mówią kandydaci Trzeciej Drogi.
Przemówienie prezesa Kaczyńskiego de facto brzmiało jak pożegnanie z władzą. Nic nie pomogą sztuczne uśmiechy notabli, którzy stali na scenie wokół niego. To jest klęska. I to podwójna.
Wznieśmy się dzisiaj ponad swoje urazy, wybaczmy krzywdy zadane nam niegdyś przez polityków, zadbajmy o siebie jako polityczną wspólnotę, którą mimo wszystko jesteśmy. Bo przecież Polska wciąż istnieje.
Awantura wokół dymisji najważniejszych dowódców WP z pewnością nie przysporzy głosów partii Jarosława Kaczyńskiego. I jest to dobra wiadomość dla opozycji. Lecz sprawa jest poważna i swą powagą daleko wykraczająca poza kontekst wyborczy.
Demokraci stanęli na wysokości zadania, nie wystraszyli się pisowskiego molocha medialnego i jego funkcjonariuszy, pokazali zróżnicowaną alternatywę. Wszystko jest wciąż możliwe.
Debata w TVP miała zawrotne tempo, a pytania były rozwinięte, tendencyjne i wprost nawiązywały do treści pytań z referendum, które PiS przeprowadza w dniu wyborów 15 października. Wzięli w niej udział przedstawiciele sześciu komitetów wyborczych zarejestrowanych w całym kraju.
Takiej kampanii wyborczej jeszcze w Polsce nie było. Nie widać jej na ulicach, ale rekordowe kwoty wydawane przez PiS i KO na reklamy w internecie mają za zadanie stworzyć poczucie dominacji partii i ich liderów. Gra jest w istocie psychologiczna.
Jakoś ciszej się zrobiło o rewelacyjnych ponoć sondażach wewnętrznych, które jeszcze niedawno dawały PiS ponad 40 proc. W ich jakość powątpiewali nawet zresztą niektórzy sztabowcy.