Już raz próbowano rozliczyć patologie państwa PiS przy pomocy komisji śledczych. Efekty nie były imponujące.
Półtora miesiąca po zwycięskich dla demokratycznej opozycji wyborach Andrzej Duda zaprzysiągł rząd Mateusza Morawieckiego, który nie ma żadnych szans na uzyskanie wotum zaufania.
Koniec roku w górnictwie. Barbórkowa amnestia, barbórkowe nagrody, coraz mniej węgla, coraz większy import. I widmo upadłości największej spółki węglowej w Europie.
Demokracja, która milczy, z góry skazuje się na przegraną z tymi, którzy krzyczą.
Czy PiS okaże się partią opozycyjną, zorientowaną na jakiś modus współpracy z koalicją, która wygrała wybory, czy może raczej partią zorientowaną na obstrukcję poczynań?
To już ostatnia prosta przed zmianą władzy w Polsce. Znamy już nazwiska przyszłych marszałków, wicepremierów i części ministrów w gabinecie Tuska. A także „drogowskazy” programowe, zapisane w umowie koalicyjnej KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Jaki będzie ten nowy rząd?
Upieranie się przy kandydacie, o którym wiadomo, że nie uzyska wotum zaufania, urąga kryteriom racjonalności przy podejmowaniu decyzji. Takie są skutki uznania dobrostanu polityków PiS za ważniejszy od interesu państwa.
Umowa koalicyjna jest zapowiedzią nowych czasów i porządków. Z rozmów z politykami koalicji wynika, że skład gabinetu też jest niemal gotowy, z tym że kluczowe jest tu słowo „niemal”. Niespodzianki mogą się zdarzyć nawet w ostatniej chwili, a do utworzenia rządu został jeszcze niemal miesiąc.
Niby to Andrzej Duda ma konstytucyjne karty w ręku, ale sekwencja zdarzeń w poniedziałkowy wieczór pokazała, kto w polskiej polityce ma demokratyczny mandat i sięga po władzę, a kto powoli schodzi ze sceny.